नेपाली विश्वकोशनेपाल र नेपाली भाषाको ज्ञानकोश
समाज र जीवनशैली

नेपालमा क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार

नेपालमा क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार भनेको सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरूको कानुनी तथा सामाजिक मान्यतालाई समेट्ने विषय हो। संविधानले केही आधारभूत सुरक्षा दिएको भए पनि औपचारिक परिभाषा, पहिचान–मान्यता र कागजात प्रणालीमा कमजोरी यथावत छन्, जसका कारण व्यवहारमा ठूला अवरोध देखिन्छन्।

अद्यावधिक: १२ नोभेम्बर २०२६ ६६१ शब्द · ४ मिनेट स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा
सम्पादन गर्नुहोस् इतिहास

नेपालमा क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार सिमान्तकृत समुदायका व्यक्ति र समूहहरूको कानुनी स्थिति, पहिचान मान्यता तथा सामाजिक सहभागितासँग सम्बन्धित विषय हो। नेपालको संविधानमा केही प्रावधानहरू समावेश भए पनि, व्यावहारिक पहुँच, दस्तावेजीकरण र समान व्यवहारका क्षेत्रमा अपूर्णता विद्यमान छ। विशेषतः लैङ्गिक पहिचानको कानुनी संरचना अधूरो हुँदा नागरिकता र अन्य कागजातमा देखिएको असमान अभ्यासले अधिकार उपयोगमा चुनौती थपेको देखिन्छ।

संवैधानिक ढाँचा र कानुनी स्थिति

संविधानको नागरिकता सम्बन्धी भागमा, वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिले आमा वा बाबुको नाममार्फत लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानमा “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” वर्गलाई सूचीकृत गरिएकाले, यौन अभिमुखिकरण र पहिचानका आधारमा विभेद नहुने सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको देखिन्छ। यद्यपि, उक्त शब्दावलीको औपचारिक परिभाषा नठिक्क परिभाषित भएकाले कार्यान्वयनमा स्पष्टता कमी छ।

लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता विषयमा समग्र र ठोस कानून बनेको छैन। महिला र पुरुषका अतिरिक्त “अन्य” भनेर नागरिकता प्रविस्टी गर्ने अभ्यास भए पनि, त्यस्तो प्रविष्टि लिने व्यक्तिले अन्य परिचयपत्र र कागजात पाउन कठिनाइ भोग्ने, साथै अन्य मानव अधिकारको उपयोगमा वञ्चित हुने समस्या उल्लेख गरिएको छ। “अन्य” व्यवस्था प्रति प्रशस्त आलोचना भएको र सन् २०२० का केही मागपत्रहरूले “अन्यलिङ्गी” सम्बन्धी प्रावधान हटाउन आग्रह राखेको उल्लेख पाइन्छ।

एक सारांश सूचीअनुसार, समयौनिक सम्बन्धलाई सन् २०१८ देखि अपराधीकरणबाट अलग राखिएको र सहमतिको उमेरसम्बन्धी समानता पनि सन् २०१८ देखि कायम भएको जनाइएको छ। रोजगारी लगायत क्षेत्रका विभेदबारे कानुनी संरक्षण राज्य संस्थामा केन्द्रित रहेको उल्लेख भेटिन्छ, यद्यपि यसबारे विवरणात्मक कानुनी दायराहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत छैनन्।

न्यायिक मिसाल र अदालतका फैसलाहरू

क्वयेर अधिकारसम्बन्धी पहिलो उल्लेखनीय फैसला सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ सालमा आएको थियो। त्यसपछि पनि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले थप निर्णयहरू सुनाएको उल्लेख पाइन्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार, हालसम्मका निर्णायक कानुनी दिशा–निर्देशनहरू मुख्यतया सर्वोच्च अदालतकै तहमा सीमित देखिन्छन्।

आन्दोलनका चरण र वैचारिक रूपान्तरण

यस विषयसँग सम्बन्धित आन्दोलनमा दुई लहर देखिएका छन्। पहिलो लहर सन् २००१ तिर नील हिरा समाज स्थापना पश्चात सशक्त रूपमा अघि बढ्यो, जहाँ कतिपय वकालतमा हिन्दू धर्मका ग्रन्थमा उल्लेखित तीन थरी लैङ्गिकताको विचारलाई सन्दर्भ बनाइएको थियो। दोस्रो लहर सन् २०१७ तिर क्वयेर युथ ग्रुप स्थापनासँगै तीव्र भयो, जसले लैङ्गिकता र यौनिकतालाई विविधतापूर्ण रुपले बुझ्दै, कुनै निश्चित कोष्ठकमा थुन्न नहुने धारणा अघि सारेको देखिन्छ।

पहिले नै असङ्गठित रूपमा आवाजहरूको उपस्थिति रहे पनि, यी दुई चरणले संगठित अभियानलाई गति दिएको मानिन्छ। दोस्रो लहरमा धर्मनिरपेक्षतातर्फ उन्मुख दृष्टिकोण बलियो भएको र विषयवस्तुलाई समान अधिकार र पहिचान–आधारित उपचारको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो।

भाषिक बहस र शब्दभण्डार विकास

आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा “समलैङ्गिक” र “तेस्रोलिङ्गी” जस्ता पदावलीको बढी प्रयोग हुन्थ्यो। पछि भाषासम्बन्धी बहसहरू विस्तारिँदै गए र आवश्यक शब्दभण्डार निर्माण गर्ने प्रयास भए, जसअन्तर्गत शब्दकोष निर्माण र प्रकाशनसमेत भएको उल्लेख छ। यसले यौन विशेषता, तेस्रोलिङ्गी, पारलैङ्गिक र अन्तरलिङ्गी जस्ता पहिचानसम्बन्धी अवधारणालाई स्पष्ट पार्ने दिशामा सहयोग गरेको देखिन्छ।

मागपत्र, अभियान र संस्थागत भूमिका

“४१ सालको कार्य अभियान” सम्बन्धी उल्लेख भेटिए पनि यसको विवरण सीमित छ। सन् २०२० मा चारवटा मागपत्र सार्वजनिक भएका थिए— राष्ट्रिय पारलैङ्गिक मागपत्र (३१ मार्च), लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता सम्बन्धी राष्ट्रिय मागपत्र (१७ मे), नागरिकता विधेयकमा पहिचानसम्बन्धी मागपत्र (६ अगस्ट) र राष्ट्रिय अन्तरलिङ्गी मागपत्र (२६ अक्टोबर)। यी मागपत्रहरूले पहिचान–मान्यता, कागजात परिवर्तन र विभेदविरुद्धको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई जोड दिएका थिए।

संस्थागत रूपमा मितिनी नेपाल, नील हिरा समाज र क्वयेर युथ ग्रुप लगायतका संस्थाहरू सक्रिय रहेको उल्लेख पाइन्छ। सार्वजनिक चिनारी निर्माणमा अञ्जली लामा, एञ्जल लामा, पिङ्की गुरुङ, भूमिका श्रेष्ठ, रुक्शना कपाली र सुनिलबाबु पन्त जस्ता व्यक्तित्वहरूको उल्लेख गरिन्छ।

दिवस, कार्यक्रम र सार्वजनिक उपस्थितिः

यस क्षेत्रमा विभिन्न दिवसहरू मनाइन्छन्। १७ मे मा “क्वयेरद्वेषिता विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस”, ३१ मार्चमा पारलैङ्गिक दृश्यताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, र २२ अक्टोबरमा पारलैङ्गिक पहिचानको रोगीकरण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य दिवस मनाइने उल्लेख छ। वार्षिक रूपमा जुन महिनाको दोस्रो शनिबार नेपाल गौरव यात्रा आयोजना हुन्छ। यस्तै, गाई जात्रा समयमा तेस्रोलिङ्गी र्‍यालीसमेत हुने उल्लेख पाइन्छ।

अवस्था, चुनौती र प्रवृत्ति

संविधानले पहिचानलाई स्थान दिँदा पनि, औपचारिक परिभाषा अभाव र कागजातमा “अन्य” प्रविष्टिसँग जोडिएका व्यावहारिक अड्चनहरू अधिकार उपयोगका प्रमुख अवरोध बनेका छन्। सन् २०१८ का परिवर्तनहरूले समयौनिक सम्बन्ध र सहमतिको उमेरमा कानुनी स्पष्टता ल्याएको सारांशमा देखिए पनि, रोजगारी तथा सेवामा विभेदबारे संरक्षण मुख्यतः राज्य निकायमै सीमित रहेको जनाइएको छ।

न्यायिक मिसाल, संस्थागत क्रियाशीलता र निरन्तर मागपत्र प्रक्रियाले नीतिगत बहसलाई अघि बढाएको छ। यद्यपि, नेपालमा समग्र कानुनी ढाँचा एकीकरण, दस्तावेज रूपान्तरणको सुगमता, र समान अवसर सुनिश्चितताजस्ता विषयहरूमा थप प्रस्टता र कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।

सन्दर्भ

स्रोत र समीक्षाको अवस्था

स्रोत: सम्पादकीय लेख · विकिडाटा Q1626339
समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा — पछिल्ला स्रोत खोजेर नयाँ लेखिएको र अद्यावधिक गरिएको सम्पादकीय मस्यौदा; सम्पादक-मण्डलको तथ्य-जाँच जारी।
संरचनागत सूचक ८८/१०० (प्रयोगात्मक; तथ्यको शुद्धताको सूचक होइन — विवरण)

नेपाली विश्वकोशको सम्पादकीय लेख। यो लेख नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरूले आफ्नै संरचना र भाषामा लेखेका हुन्; सम्पादक-मण्डलको समीक्षा क्रमशः जारी छ — त्रुटि भेटिए सम्पादन सुझाउनुहोस्। पाठ CC BY-SA 4.0 अन्तर्गत उपलब्ध छ।

यस लेखको तथ्यगत जग नेपाली भाषामा मुक्त ज्ञान रच्ने नेपाली विकिपिडियाका स्वयंसेवी लेखकहरूको दशकौँको साधनामा उभिएको छ — उहाँहरूप्रति हाम्रो कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाञ्जली।

यो लेख उद्धृत गर्नुहोस्

शैली छान्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिलिपि गर्नुहोस् वा सन्दर्भ-व्यवस्थापक (Zotero, Mendeley, EndNote) का लागि फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। आजको मिति स्वतः राखिएको छ।

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपालमा क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार”। नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६। https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालमा_क्वयेर_व्यक्तिहरूको_अधिकार (हेरिएको १२ नोभेम्बर २०२६ / वि.सं. २६ कात्तिक २०८३)।

स्थायी लिङ्क: https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालमा_क्वयेर_व्यक्तिहरूको_अधिकार · अद्यावधिक १२ नोभेम्बर २०२६ · समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा