नेपाली विश्वकोशनेपाल र नेपाली भाषाको ज्ञानकोश
राजनीति र कानुन

नेपालको संविधान

नेपालको संविधान २०७२ नेपाल राज्यको विद्यमान मूल विधान हो, जसले शासनको आधार, अधिकार र संरचना निर्धारण गर्छ। यो २०७२ असोज ३ (सेप्टेम्बर २०, २०१५) देखि कार्यान्वित छ र अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः निष्क्रिय गर्यो। संविधान दोस्रो संविधानसभाबाट पारित भई राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा घोषणा भएको हो।

अद्यावधिक: १२ नोभेम्बर २०२६ ५२६ शब्द · ३ मिनेट स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा
सम्पादन गर्नुहोस् इतिहास

नेपालको संविधान वर्तमान नेपालको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो, जसले राज्य शक्ति, नागरिक अधिकार र शासन संरचनाको ढाँचा तय गर्छ। यो २०७२ असोज ३ (सेप्टेम्बर २०, २०१५) मा लागू भई अन्तरिम संविधान २०६३ प्रतिस्थापित गरियो। दस्तावेज दोस्रो संविधानसभाबाट आवश्यक मत हासिल गरी स्वीकृत भई, त्यसपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवकाे घोषणाबाट प्रभावकारी बन्यो। संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा परिभाषित गर्छ।

कार्यन्वयन र वैधानिक स्थिति

संविधान २०७२ भदौ ३० मा संविधानसभाले दुई-तिहाइभन्दा बढी मतले अनुमोदन गरेको थियो। २०७२ असोज १ मा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरपछि सभाध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई, २०७२ असोज ३ मा राष्ट्राध्यक्षले घोषणा गरेपछि यसले कानुनी प्रभाव पायो। लागू भएको क्षणदेखि तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थामा आधारित कानुनी ढाँचा स्वतः अवसान भयो। यसरी, राज्य सञ्चालनको आधार नयां संविधानमा स्थानान्तरित भयो।

निर्माण प्रक्रिया र राजनीतिक सन्दर्भ

पहिलो संविधानसभाबाट सहमति नजुट्दा दस्तावेज निस्कन सकेन, जसपछि दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ सभा गठन भयो। विगतमा आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाले मार्ग प्रशस्त गरेको मानिन्छ, जहाँ २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता निर्णायक मोड थियो। त्यसैको आधारमा २०६३ माघ १ मा अन्तरिम वैधानिक संरचना लागू भई स्थायी संविधान नआएसम्मको व्यवस्थापन भयो। वर्तमान संविधान जनप्रतिनिधिबाट पारित भएको पहिलो दस्तावेजका रूपमा दर्ज गरिएको छ, र मसौदा सार्वजनिक परामर्शमा लैजाने अभ्यास पनि गरिएको उल्लेख छ।

संवैधानिक इतिहास

नेपालको लिखित संवैधानिक यात्रा २००४ सालको “नेपाल सरकार वैधानिक कानुन” बाट शुरू भए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। २००७ को अन्तरिम शासन विधान प्रजातन्त्र स्थापनापछिको अस्थायी ढाँचा थियो, जसले न्यायालय र सल्लाहकार निकायजस्ता संरचना उल्लेख गर्‍यो। २०१५ को संविधान राजा राजा महेन्द्रकालमा जारी भई संसदीय अभ्यास तथा मौलिक हक समेटिएको थियो।

२०१९ को संविधानले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था संस्थागत गर्दै सार्वभौमसत्ता राजामा निहित गरेको व्यवस्था राख्यो। २०४७ को संविधानले बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित गर्‍यो। २०६३ को अन्तरिम संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको रूपान्तरण, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा र बहुभाषिक स्वीकारोक्ति जस्ता आधारहरू समेतिल्यो।

संरचना र शासन व्यवस्था

वर्तमान संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची समावेश छन्। राज्य संयन्त्र तीन तहमा विन्यस्त छन्—संघ, प्रदेश र स्थानीय, जसको अधिकार क्षेत्र छुट्ट्याइएका सूचीहरूमा विन्यस्त हुन्छन्। संघीय स्तरमा सङ्घीय संसद द्विसदनीय छ, जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख हुने र मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने प्रावधान राखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् आकार २५ सदस्यभन्दा बढी नहुने सीमा तोकिएको छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने सिद्धान्तसहित वयस्क मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र स्वतन्त्र प्रेसका मुल्यहरू सुनिश्चित गरिन्छन्। आवश्यक परे संघीय ढाँचामा समन्वय र साझा अधिकार उपयोग गर्ने संयन्त्रहरू पनि उल्लेखित छन्।

मौलिक हक, कर्तव्य र विधि शासन

संविधानले ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ, जसले नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा पहुँचलाई कानुनी संरक्षण दिन्छ। यसपटक नागरिकका कर्तव्यहरू पनि पाठ्यमा समेटिएको छ, जसले अधिकारसँगै जिम्मेवारीको सन्तुलन औंल्याउँछ। कानुनी राज्य, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक प्रणालीको सिद्धान्त स्पष्ट गरिएको छ। सर्वोच्च तहमा सर्वोच्च अदालत रहन्छ, र संवैधानिक अनुगमनका उपायहरू स्थापना गरिएका छन्।

नागरिकता र समावेशी प्रावधान

नागरिकताको ढाँचामा वंशज, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय मोडलहरू व्यवस्था गरिएको छ। उच्च पदाधिकारीहरूमा समावेशिताका दृष्टिले, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबीच कम्तीमा एक महिला वा फरक समुदायबाट हुने प्रावधान समेटिएको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधिमूलक नेतृत्व सुदृढ गर्न सभामुख–उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच लिङ्गीय तथा दलगत विविधता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

धर्मनिरपेक्षता र राज्यको स्वरूप

संविधानले पहिलोपटक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले राज्यलाई कुनै एक आस्थामा आबद्ध नगरी सबै धर्मप्रति तटस्थ रहन्‍े आधार बनाएको छ। समग्रमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपरेखामा समावेशीता, अधिकारको प्रत्याभूति र जवाफदेहिताको संयोजन वर्तमान संवैधानिक संरचनाको मूल चरित्र हो।

सन्दर्भ

स्रोत र समीक्षाको अवस्था

स्रोत: सम्पादकीय लेख · विकिडाटा Q5164217
समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा — पछिल्ला स्रोत खोजेर नयाँ लेखिएको र अद्यावधिक गरिएको सम्पादकीय मस्यौदा; सम्पादक-मण्डलको तथ्य-जाँच जारी।
संरचनागत सूचक ९१/१०० (प्रयोगात्मक; तथ्यको शुद्धताको सूचक होइन — विवरण)

नेपाली विश्वकोशको सम्पादकीय लेख। यो लेख नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरूले आफ्नै संरचना र भाषामा लेखेका हुन्; सम्पादक-मण्डलको समीक्षा क्रमशः जारी छ — त्रुटि भेटिए सम्पादन सुझाउनुहोस्। पाठ CC BY-SA 4.0 अन्तर्गत उपलब्ध छ।

यस लेखको तथ्यगत जग नेपाली भाषामा मुक्त ज्ञान रच्ने नेपाली विकिपिडियाका स्वयंसेवी लेखकहरूको दशकौँको साधनामा उभिएको छ — उहाँहरूप्रति हाम्रो कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाञ्जली।

यो लेख उद्धृत गर्नुहोस्

शैली छान्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिलिपि गर्नुहोस् वा सन्दर्भ-व्यवस्थापक (Zotero, Mendeley, EndNote) का लागि फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। आजको मिति स्वतः राखिएको छ।

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपालको संविधान”। नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६। https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालको_संविधान (हेरिएको १२ नोभेम्बर २०२६ / वि.सं. २६ कात्तिक २०८३)।

स्थायी लिङ्क: https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालको_संविधान · अद्यावधिक १२ नोभेम्बर २०२६ · समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा