नेपाली विश्वकोशनेपाल र नेपाली भाषाको ज्ञानकोश
राजनीति र कानुन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल नेपालको संवैधानिक निकाय हो, जसको मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान हो। यसको प्रारम्भ नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ अनुसार भएको र पछिल्ला संवैधानिक व्यवस्थाहरूले अधिकार, दायित्व र संरचना परिभाषित गरेका छन्। आवश्यक परेकोमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

अद्यावधिक: १२ नोभेम्बर २०२६ ५०१ शब्द · ३ मिनेट स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा
सम्पादन गर्नुहोस् इतिहास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उद्देश्यका साथ स्थापित एउटा संवैधानिक संस्था हो, जसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिद्वारा भएको अख्तियार दुरुपयोगबारे कानुनअनुसार जाँचबुझ र मुद्दा सञ्चालन गर्छ। यसको संस्थागत सुरूवात नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ बाट "अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग" नाममा भएको उल्लेख छ। विद्यमान संवैधानिक ढाँचाअनुसार यस आयोगले आवश्यक जाँच पूरा गरी विशेष अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्न सक्छ।

स्थापना र संवैधानिक आधार

आयोगसम्बन्धी गठन र कार्यक्षेत्रका प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ भित्र समेटिएका छन्। त्यहाँ धारा २३८ मा गठनसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २३९ मा काम, कर्तव्य तथा अधिकारबारे प्रष्ट उल्लेख छ। यी प्रावधानअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरूको अनुचित आचरण वा भ्रष्टाचारका घटनामा आयोगले स्वयम् अनुसन्धान गर्न वा सम्बन्धित निकायमार्फत गराउन सक्छ। अनुसन्धानबाट कानुनले परिभाषित गरेको भ्रष्टाचार पुष्टि भएमा, आयोगले अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

ऐतिहासिक विकास

आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने आधार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९७ बाट तय भएको देखिन्छ। तत्कालीन सरकारले पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेपछि मिति २०४७ मङ्सिर २६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो। सो प्रक्रिया पछ्याउँदै विक्रम संवत २०४७ माघ २८ गते आयोगको गठन औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख पाइन्छ। प्रारम्भिक कानुनी ढाँचा अनुसार आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्याका अन्य आयुक्त रहने व्यवस्था गरिएको थियो।

संरचना र पदाधिकारी

स्रोतहरूमा आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त, पाँच आयुक्त तथा संस्थागत तहमा एक सचिव रहने व्यवस्था भएको उल्लेख छ। ऐतिहासिक सन्दर्भ अनुसार, आरम्भिक चरणमा प्रमुख आयुक्तसँगै आवश्यक संख्याका आयुक्त नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो। वर्तमान संरचनाबारे प्रस्तुत विवरण आयोगको कार्यसञ्चालन तथा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई औपचारिक रूपले परिभाषित गर्न प्रयोजनशील छ।

अधिकार, दायित्व र प्रक्रिया

आयोगको केन्द्रीय भूमिका सार्वजनिक सेवामा आसीन व्यक्तिहरूका अनुचित क्रियाकलाप वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी दाबीहरूको अनुसन्धान गर्नु हो। आवश्यक परे, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन/सुझाव दिएर विभागीय वा अन्य कानुनी कारबाही गराउन सकिन्छ। अनुसन्धानबाट कानुनअनुसारको भ्रष्टाचार ठहरिन पुगेमा आयोगले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध, सो अभियोगमा संलग्न अन्य व्यक्तिसहित, अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा गराउनेछ।

उद्देश्य र नीतिगत अभिमुखता

आयोगको उद्देश्य अख्तियार दुरुपयोगबाट मुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गरी सुशासन सुदृढ गर्नु हो। अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई समन्वित रूपमा सशक्त बनाउँदै शासकीय संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउने अभिमुखता यस संस्थाको घोषित प्रयोजनमा पर्छ। यस किसिमको प्रवर्तनले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शिता उकास्ने अपेक्षा राखिएको छ।

क्षेत्राधिकार र अपवाद

आयोगको अधिकारक्षेत्रमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा गरिने अनुचित कार्य वा अख्तियार दुरुपयोगका प्रकरण पर्छन्। तथापि, निम्न पदाधिकारी र विषयहरूमा आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन:

  • स्वयं आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू।
  • लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरू।
  • प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरू।
  • महालेखा परीक्षक।
  • न्यायाधीशहरू।
  • सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने पदाधिकारीहरू।
  • संसदका कुनै सदन वा समितिमा भएको कार्यवाही, निर्णय, वा त्यहाँका सदस्यले बोलेका/गरेका कार्यहरू।
  • मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका समितिहरूको सामूहिक नीतिगत निर्णय।
  • अदालतको न्यायिक कामकारबाही।

संवैधानिक परिषद् र सम्बन्धित व्यवस्था

आयोगसँग सम्बद्ध संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्को संरचना उल्लेखनीय छ। सो परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने र सदस्यहरूको रूपमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ।

अदालत र अभियोजन

अनुसन्धानबाट प्रमाणित मुद्दाहरूमा आयोगले कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार अभियोग दर्ता गर्न सक्छ। यसका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत सार्वजनिक पदधारणकर्तामाथि कानुनी परीक्षण अघि बढाइन्छ।

सन्दर्भ

स्रोत र समीक्षाको अवस्था

स्रोत: सम्पादकीय लेख · विकिडाटा Q16935433
समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा — पछिल्ला स्रोत खोजेर नयाँ लेखिएको र अद्यावधिक गरिएको सम्पादकीय मस्यौदा; सम्पादक-मण्डलको तथ्य-जाँच जारी।
संरचनागत सूचक ८९/१०० (प्रयोगात्मक; तथ्यको शुद्धताको सूचक होइन — विवरण)

नेपाली विश्वकोशको सम्पादकीय लेख। यो लेख नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरूले आफ्नै संरचना र भाषामा लेखेका हुन्; सम्पादक-मण्डलको समीक्षा क्रमशः जारी छ — त्रुटि भेटिए सम्पादन सुझाउनुहोस्। पाठ CC BY-SA 4.0 अन्तर्गत उपलब्ध छ।

यस लेखको तथ्यगत जग नेपाली भाषामा मुक्त ज्ञान रच्ने नेपाली विकिपिडियाका स्वयंसेवी लेखकहरूको दशकौँको साधनामा उभिएको छ — उहाँहरूप्रति हाम्रो कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाञ्जली।

यो लेख उद्धृत गर्नुहोस्

शैली छान्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिलिपि गर्नुहोस् वा सन्दर्भ-व्यवस्थापक (Zotero, Mendeley, EndNote) का लागि फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। आजको मिति स्वतः राखिएको छ।

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल”। नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६। https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग,_नेपाल (हेरिएको १२ नोभेम्बर २०२६ / वि.सं. २६ कात्तिक २०८३)।

स्थायी लिङ्क: https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/अख्तियार_दुरुपयोग_अनुसन्धान_आयोग,_नेपाल · अद्यावधिक १२ नोभेम्बर २०२६ · समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा