नेपाल सरकार

नेपाल सरकार नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी सत्ताको आधिकारिक नाम हो, जसले राज्य प्रशासन, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको दायित्व निर्वाह गर्छ। स्रोतअनुसार राजतन्त्र उन्मूलनको प्रक्रियापछि सन् २००८ मा गणतन्त्र व्यवस्था लागू भयो। वर्तमान व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्। राष्ट्रप्रमुखको भूमिका प्रायः औपचारिक रहने र सरकार सञ्चालन संसदबाट चयन भएको कार्यकारी नेतृत्वले गर्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक स्वरूप र संरचना

राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति र औपचारिक उपराष्ट्रप्रमुखका रूपमा उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था देखिन्छ। कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् मार्फत प्रयोग हुन्छ। संवैधानिक निकायका शीर्ष पदमा नियुक्ति संवैधानिक परिषद् को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने सिफारिस अधिकार प्रधानमन्त्री सिफारिसमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने व्यवस्था स्रोतले कथ्य गर्छ।

विधायिकाको रूपमा सङ्घीय संसद रहन्छ, जसमा तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा समावेश छन्। न्यायपालिकाको सर्वोच्च तह सर्वोच्च अदालत हो। स्रोतका केही भागमा पदाधिकारीहरूको विवरण फरक–फरक देखिएकोले कतिपय नामावलीबारे निश्चितता अस्पष्ट छ।

ऐतिहासिक नाम र राजतन्त्रकाल

स्रोतअनुसार, सन् २००६ तिर राजतन्त्र उन्मूलनको बहसपछि सन् २००८ मा गणतन्त्र व्यवस्था स्थापित भयो। सोभन्दा अगाडि नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा “श्री ५ को सरकार” (His Majesty's Government) भनेर चिनिन्थ्यो। राजतन्त्रकालमा कार्यपालिका दरबार–केन्द्रित शक्तिसँग निकट थियो र नियुक्ति, पदस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा दरबारका उच्च पदधारकहरूको प्रभाव रहन्थ्यो।

भारदारी शासन र प्रारम्भिक प्रशासन

पूर्व गोरखा राज्यबाट विस्तार भएको नेपाली राजतन्त्र अवधि धेरै समय “भरदार” भनिने अभिजात वर्गको सल्लाहकार निकायमार्फत चलाइन्थ्यो। यी भरदारहरू प्रभावशाली वंश र उच्च जातीय पृष्ठभूमिबाट आएका मानिन्छन्। राज्यका मुख्य कार्यमा उनीहरू सल्लाहकार, मन्त्री र कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा क्रियाशील थिए। स्रोतले दरबारभित्रका गुटबन्दी, षड्यन्त्र र हिंसात्मक बहिष्कारले स्थिर गठबन्धन सरकार बन्न नदिएको बताउँछ। १७७७ देखि १८४७ बीच नाबालिग बादशाहहरूका कारण अभिभावक–केन्द्रित सत्ता व्यवस्थापनले भरदार गुटहरूको हात बलियो भएको देखिन्छ। यस अवधिमा थापा र पाँडे गुटको प्रभाव केन्द्रमा प्रमुख थियो।

पदावली र संरचनागत सूची

इतिहासकार फ्रान्सिस ह्यामिल्टनले उल्लिखित पदहरूमा १ चौतारिया, ४ काजी, ४ सरदार, २ सुबेदार, १ खजाञ्ची र १ कपरदार समावेश भएको वर्णन गर्छन्। अर्कोतर्फ, लेखक रेग्मीले ४ चौतारिया, ४ काजी र ४ सरदार मुख्य पदको सूची दिइएको उद्धरण छ। यी विवरणबीच पदसंख्या र श्रेणीका मामिलामा फरक पाइने भएकाले स्रोतहरूमा मतभेद भएको ठहरिन्छ।

सन् १७९४–१८०६ का सत्ता रूपान्तरण

सन् १७९४ तिर राजा रणबहादुर शाह वयस्क भएपछि शासन पुनर्संरचना गरी राजकुमार बहादुर शाह लाई शीर्ष भूमिका नदिएको देखिन्छ। सो बेला प्रभावशाली ठानिएका दामोदर पाँडे लाई मूलकाजी नबनाई कीर्तिमान सिंह बस्न्यात लाई अग्रस्थान दिइएको उल्लेख छ। राजकुमार रणोद्योत शाह मूल चौतारिया बनेपछि काजीहरूमार्फत कार्यकारी अधिकार सुदृढ भयो।

सन् १८०१ मा कीर्तिमान सिंह बस्न्यात को गोप्य रूपमा हत्या भएपछि उनका भाइ बख्तावर सिंह बस्न्यात मूलकाजी बने। पछि रानी राजराजेश्वरीले दामोदर पाँडे लाई मूलकाजी नियुक्त गरिन्। निर्वासनबाट १८०४ मा फर्किएपछि राजा रणबहादुर शाह ले तत्कालीन सरकार बर्खास्त गर्दै मुख्तियारको पद सम्हाले। नयाँ समायोजनअन्तर्गत भीमसेन थापा दोस्रो काजी, रणजीत पाँडे मूलकाजी, शेरबहादुर शाह मूल चौतारिया र रङ्गनाथ पौडेल राजगुरु बने।

सन् १८०६ अप्रिल २५ को रात शेरबहादुर शाह र रणबहादुर शाहबीचको टकराव रक्तपातमा परिणत भई रणबहादुरको हत्या भयो भन्ने स्रोत विवरण छ। त्यसपछि भण्डारखाल र विष्णुमती किनारमा व्यापक हत्याकाण्ड भयो र भीमसेन थापा ले अनेक वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हटाउँदै सत्ता सम्हाले। नाबालिग राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको नाममा उनी मुख्तियार बनेको उल्लेख भेटिन्छ।

आधुनिक व्यवस्था, संघीयता र नियुक्ति

गणतन्त्र आएपछि कार्यपालिका सङ्घीय संसद प्रति उत्तरदायी छ। स्रोतले प्रदेश, प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँगै स्थानीय तह संरचना रहेको जनाउँछ। संवैधानिक निकायहरूको प्रमुख नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् केन्द्रीय सिफारिस संयन्त्र हो, र महान्यायाधिवक्ता राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रावधान उल्लेखित छ।

वर्तमान पदाधिकारी र मन्त्रालय (स्रोतअनुसार)

स्रोतले हालका पदाधिकारीका रूपमा राष्ट्रप्रमुखमा रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति मा राम सहाय यादव, कार्यकारी नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र प्रशासनिक शीर्ष तहमा मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल उल्लेख गर्दछ। विधायिकातर्फ प्रतिनिधि सभा का सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा का अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल दर्जिएका छन्। सर्वोच्च अदालत का प्रधानन्यायाधीशबारे स्रोतभित्रै फरक–फरक नाम (प्रकाशमान सिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्मा) पाइने भएकाले यथार्थ निर्धारण स्पष्ट छैन।

मन्त्रालयहरूको सूचीमा गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा–जलस्रोत–सिँचाइ, भूमि व्यवस्था–सहकारी–सङ्घीय मामिला–सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, पूर्वाधार विकास, संस्कृति–पर्यटन–नागरिक उड्डयन, कानुन–न्याय–संसदीय मामिला, शिक्षा तथा खेलकुद, कृषि–वन–पर्यावरण, महिला–बालबालिका–लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक–सामाजिक सुरक्षा, उद्योग–वाणिज्य–आपूर्ति, युवा–श्रम–रोजगार, र विज्ञान–प्रविधि–नवप्रवर्तन जस्ता शीर्षकहरू देखिन्छन्। कतिपय पदहरू रिक्त वा समायोजनअन्तर्गत रहेको टिप्पणी पनि स्रोतमा भेटिन्छ।

चुनावहरूको दफ्तर–समय (स्रोत विवरण)

स्रोतले पछिल्ला चुनावसम्बन्धी वर्षहरू उल्लेख गरेको छ। सारांश रूपमा:

• राष्ट्रपतिको निर्वाचन: २०६५, २०७२, २०७४, २०७९
• सङ्घीय संसद सम्बन्धी निर्वाचन: २०७४, २०७९, २०८२
• स्थानीय तह: २०७४, २०७९

सन्दर्भ

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपाल सरकार।” नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६, https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0। हेरिएको: १२ नोभेम्बर २०२६।

Nepali Encyclopedia Editors. (2026). नेपाल सरकार. In Nepali Encyclopedia. Retrieved 2026-11-12, from https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0

@misc{ne_13,
  title = {नेपाल सरकार},
  author = {{Nepali Encyclopedia Editors}},
  howpublished = {\url{https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0}},
  year = {2026},
  note = {Accessed 2026-11-12}
}