नेपाली विश्वकोशनेपाल र नेपाली भाषाको ज्ञानकोश
इतिहास

नेपालको जनआन्दोलन २०६३

नेपालको जनआन्दोलन २०६२/२०६३ (जनआन्दोलन २) नेपालभर १९ दिनसम्म चलेको व्यापक जनउभार थियो, जसले दुई सय सैंतीस वर्ष लामो राजतन्त्रको अवसानतर्फ निर्णायक मोड दियो। सात दल र शसस्त्र द्वन्द्वमा रहेका माओवादीबीच १२-बुँदे सहमतिपछि संयुक्त आन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना गरायो र गणतन्त्रात्मक रूपान्तरणको बाटो खुल्यो।

अद्यावधिक: १२ नोभेम्बर २०२६ ६१५ शब्द · ३ मिनेट स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा
सम्पादन गर्नुहोस् इतिहास

नेपालको जनआन्दोलन २०६३ (जनआन्दोलन २०६२/२०६३, जनआन्दोलन २) नेपालमा २०६२ चैत २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म १९ दिन चलेको देशव्यापी जनआन्दोलन हो। सात राजनीतिक दल र तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) को संयुक्त सहभागितामा उभिएको यो आन्दोलनले राजकीय सत्तालाई जनतामुखी बनाउँदै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरायो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई सम्भव बनायो।

पृष्ठभूमि

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन २०४६ पछि पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भई संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र लागू भयो। तर दलहरूबीचको मतभेद र २०५२ बाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध ले राज्य अस्थिर बन्यो। २०५८ मा राजा वीरेन्द्र सहित शाही परिवारका सदस्यहरू नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड मा मारिएपछि ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा आए। त्यसपछिका वर्षहरूमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा संवैधानिक व्यवस्थाका अस्पष्टताहरूको आडमा शाही हस्तक्षेप बलियो बन्यो।

राजकीय हस्तक्षेप र नियन्त्रण

राजा ज्ञानेन्द्र ले निर्वाचित संसद विघटनपछि सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन गरे र २०६१ माघ १९ मा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूसँग केंद्रीकृत गरे। त्यसयता सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण, टेलिफोन तथा मोबाइल सेवामा अवरोध, र मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। विरोधी धारका नेताहरूलाई पक्राउ गरियो; नेपाली कांग्रेस का प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका प्रमुख शख्सियतहरू केन्द्रीय कारागारमा राखिएको उल्लेख छ।

१२-बुँदे सहमति र संयुक्त आन्दोलन

शाही कदमविरुद्ध सात राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन लामो समयसम्पूर्ण निर्णायक हुन सकेन। २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्ली मा सात दल र माओवादीबीच १२-बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि माओवादीले शसस्त्र द्वन्द्वबाट जनआन्दोलनमा जोडिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त आन्दोलनको रुपरेखा स्वीकार गर्‍यो।

निर्णायक उभार: १९ दिन

चैत २४ बाट सुरु भएको आम हडताल र प्रदर्शनमाथि कडा कर्फ्यु छायो, तर ठूलो भीडले सडक छाडेन। प्राविधिक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीदेखि चिकित्सक र कानुन व्यवसायीसम्म विभिन्न पेशागत समूहहरूले समर्थन जनाए। सुरक्षापक्षको बलप्रयोगले धेरै घाइते र केही मृत्यु भए। प्रमुख घटनाहरू यसरी उम्बिए:

  • २०६२ चैत २४: सात दलले देशव्यापी आम हडताल सुरु गरे।
  • चैत २५: पाटन र कीर्तिपुरतर्फको प्रदर्शनमा रबरका गोली प्रयोग हुँदा केही घाइते; नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक का कर्मचारीले काम रोके; नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कर्मचारीले लोकतन्त्र पक्षको जुलुस निकाले।
  • चैत २७: संयुक्त संयोजन समितिले कर्फ्यु अवज्ञा गर्दै विरोधलाई अझ तीव्र बनाउने निर्णय गर्‍यो।
  • चैत २८: वीर अस्पताल का चिकित्सकहरू विरोध कार्यक्रममा उत्रिए।
  • चैत ३१: कानुन व्यवसायीको जुलुसमाथि प्रहरी कारबाही हुँदा धेरैजना घाइते भए।
  • २०६३ वैशाख ३: बल्खु र पाटन मंगलबजार क्षेत्रका प्रदर्शन रोक्न गोली प्रहार हुँदा दर्जनौँ गम्भीर घाइते।
  • वैशाख ५: एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र अन्य निकायहरूले जेनेभामा नेपालका शासक वर्गमाथि यात्रा तथा सम्पत्ति निषेधजस्ता कडा कदम लिन आह्वान गरेको जानकारी आयो; गृहमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरू पनि सडकमा देखिए।
  • वैशाख ७: कर्फ्यु तोडेर विशाल जनसमुदाय प्रदर्शनमा उत्रियो; कलङ्की क्षेत्रमा गरिएको गोली प्रहारबाट कम्तीमा केहीको मृत्यु र धेरै गम्भीर घाइते भए।
  • वैशाख ८: राजाले कार्यकारी अधिकार जनतामा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दै सात दललाई प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस मागे।
  • वैशाख १०: राजधानीका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि बल प्रयोग हुँदा ठूलो संख्यामा घाइते बढे।
  • वैशाख ११: राति राजाले २०५८ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरे र वैशाख १५ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बैठक बोलाए।

संसद पुनर्स्थापना र सरकार

प्रतिनिधि सभा पुनःक्रियाशील भएपछि संक्रमणकालीन कार्यव्यवस्था अगाडि बढ्यो। वैशाख १४ मा सात दलको सहमतिका आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। वैशाख २९ मा आन्दोलन दमनसँग सम्बन्धित रहेको भनिएका केही पूर्वमन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअनुसार हिरासतमा लिइएको सूचना सार्वजनिक गरियो।

अन्तरिम संविधान र राजनीतिक रूपान्तरण

सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा युद्धविराम औपचारिक बन्यो। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो र माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद गठन गरियो। संयुक्त सरकारका नेतृत्वमा देशलाई संविधानसभातर्फ लगे र संविधानसभा को निर्वाचन सम्पन्न गरियो। संविधानसभाको वैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य घोषणा गर्‍यो र पछि डा. डा. राम वरण यादव राष्ट्रपति तथा परमानन्द झा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए।

महत्त्व र विरासत

यस आन्दोलनले शाही शासनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै जनस्रोतको सार्वभौमसत्ता पुनःस्थापित गर्‍यो। दुई सय सैंतीस वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्यतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्दै यसले गणतन्त्रको जग बसायो। विधि शासन, मानवअधिकार र समावेशी लोकतन्त्रतर्फको यात्रा यसैबाट संस्थागत मार्गमा प्रवेश गरेको मानिन्छ।

सन्दर्भ

स्रोत र समीक्षाको अवस्था

स्रोत: सम्पादकीय लेख · विकिडाटा Q2996861
समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा — पछिल्ला स्रोत खोजेर नयाँ लेखिएको र अद्यावधिक गरिएको सम्पादकीय मस्यौदा; सम्पादक-मण्डलको तथ्य-जाँच जारी।
संरचनागत सूचक ९८/१०० (प्रयोगात्मक; तथ्यको शुद्धताको सूचक होइन — विवरण)

नेपाली विश्वकोशको सम्पादकीय लेख। यो लेख नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरूले आफ्नै संरचना र भाषामा लेखेका हुन्; सम्पादक-मण्डलको समीक्षा क्रमशः जारी छ — त्रुटि भेटिए सम्पादन सुझाउनुहोस्। पाठ CC BY-SA 4.0 अन्तर्गत उपलब्ध छ।

यस लेखको तथ्यगत जग नेपाली भाषामा मुक्त ज्ञान रच्ने नेपाली विकिपिडियाका स्वयंसेवी लेखकहरूको दशकौँको साधनामा उभिएको छ — उहाँहरूप्रति हाम्रो कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाञ्जली।

यो लेख उद्धृत गर्नुहोस्

शैली छान्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिलिपि गर्नुहोस् वा सन्दर्भ-व्यवस्थापक (Zotero, Mendeley, EndNote) का लागि फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। आजको मिति स्वतः राखिएको छ।

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपालको जनआन्दोलन २०६३”। नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६। https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालको_जनआन्दोलन_२०६३ (हेरिएको १२ नोभेम्बर २०२६ / वि.सं. २६ कात्तिक २०८३)।

स्थायी लिङ्क: https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालको_जनआन्दोलन_२०६३ · अद्यावधिक १२ नोभेम्बर २०२६ · समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा