नेपालमा अनधिकृत बसोबास

नेपालमा अनधिकृत बसोबास नेपालका विभिन्न भूभागमा स्वामित्व कागज नभई बसोबास गर्ने प्रचलनलाई जनाउँछ। कानुनी रूपमा दर्ता नभएको वा ‘लालपुर्जा’ नहुँदा अन्य व्यक्तिको जग्गा ओगटेर, अथवा प्रमाण नदेखाउने भनिएका मालिकहरूबाट भाडामा लिएर बस्नु यसअन्तर्गत पर्दछ। स्रोतहरूमा यस्तो बसोबासलाई ‘सुकुम्बासी’ शब्दसँग जोडिएर बुझाइए पनि, उक्त शब्द नकारात्मक अर्थ बोक्ने ठानिएकाले प्रभावित समूहले आफैं प्रयोग नगर्ने गरेको विवरण पाइन्छ।

परिभाषा र अवधारणा

अनधिकृत बसोबासमा तीन प्रकारका सरोकारवालाहरू देखिन्छन्—अतिक्रमण गरेर बस्ने, प्रमाणपत्र बिना घर–कोठा भाडामा दिने, र त्यस्तो घरमा बसोबास गर्ने भाडाकर्ता। राज्य वा सार्वजनिक जमिन, नदी किनार र खाली संरचनाहरू यस्ता बसोबासका सामान्य स्थान मानिएका छन्। स्वामित्व शीर्षक नहुँदा दीर्घकालीन हक–अधिकार, सेवा पहुँच र उद्धार–पुनर्स्थापना प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वृद्धि

ग्रामीण भेगबाट राजधानीतर्फको सर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै काठमाडौँमा अव्यवस्थित बस्ती देखिन थालेका थिए। २०४२ सालतिर करिब २,००० व्यक्तिहरू यस्ता बासस्थानमा रहेको अनुमान पाइन्छ, जुन २०४५ सम्म ३,७०० नजिक पुगेको थियो। २०४९ सम्म संख्याको दायरा ८,००० देखि १०,००० भनी अनुमानित छ, र २०५३ सालमा कुल करिब १२,००० पुगेका मध्ये ९,००० अव्यवस्थित बस्तीमै, ३,००० प्रयोजनमा नआएका सार्वजनिक जग्गा वा भवनहरूमा बस्ने गरेको विवरण छ।

२०५१ सालबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध का कारण विस्थापन बढ्दा राजधानीमा शरण लिने प्रवृत्ति तीव्र भयो। सुरुमा नदीछेउका जमिन प्रयोग गरियो, पछि सार्वजनिक जमिनसमेत ओगटियो। २०६० सालतिर काठमाडौँ वरपर ६३ बस्ती अंकित भएका र तिनमा करिब २०,००० देखि ४०,००० मानिस बसोबास गरेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। आपतकालीन अवस्थाका वर्षहरू २०५८–२०६१ बीच राज्यले केही स्थानबाट निष्कासनको कार्यसमेत थालेको थियो।

संरक्षित क्षेत्र र विस्थापन

वातावरणीय रूपमा आरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार हुँदा स्थानीय बासिन्दाहरू विस्थापित हुने घटना देखिन्छ। २०३८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्दा करिब ३,००० परिवार प्रभावित भएको र केही मात्र पुनर्स्थापित भएको उल्लेख छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि बसोबास हटाइएका थिए।

सङ्कटग्रस्त समुदाय ‘बनकरिया’ को जनसंख्या ९३ रहेको बताइन्छ। उनीहरू वनमै बस्ने जीवनशैली त्यागी सरकारको भाडामा दिइएको जमिनमा सरे तापनि लालपुर्जा नहुँदा कानुनी शीर्षकको समस्या कायम छ। अहिलेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसमेत समेटिने भूभागबाट सारिंदा उनीहरूलाई ‘सुकुम्बासी’ ठानिएको विवरणमा उल्लेख छ। भू–आकृतिक हिसाबले पहाडबाट तराईतिर सर्ने बानी देखिन्छ, जहाँ प्रारम्भिक बसोबास नदीकिनार, वनछेउ र सार्वजनिक स्थानमा हुने गरेको छ।

कानुनी र नीतिगत पहल

२०५१ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी अनधिकृत बस्तीहरू सुधार–उन्नयन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यस्तै, २०७७ सालमा नियमावलीसंशोधनमार्फत निश्चित सर्त पूरा गर्ने भूमिहीन दलित तथा अनधिकृत बसोबासीलाई स्वामित्व दिलाउने प्रावधान राखिएको उल्लेख छ। त्यही वर्ष भूमिहीन सम्बन्धी निकायबाट लालपुर्जा नभई भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई करिब अठार महिनाभित्र स्वामित्व दिने भनाइ आएको थियो। त्यतिबेला देशभर करिब २१ लाख मानिस जग्गाधिकारविनै बस्ने हुनसक्ने अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

आगामी वर्ष राष्ट्रिय दैनिकमा आएको सम्पादकीयले विषयको दीर्घकालीन राजनीतिकरण भएको र तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा बनेका विभिन्न संयन्त्रले स्थायी समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरेको उल्लेख छ।

आयोगहरू र सरकारी कदम

अनधिकृत रूपमा बस्नेहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यले समय–समयमा संयन्त्र र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। २०१३ सालमा नवलपरासीको राप्तीदुन क्षेत्र छानिएर पहिलो पटक लालपुर्जा वितरणको प्रयास भएको भनाइ छ। करिब २१ वर्षपछि तराई–मधेशका लागि ‘पुनर्वास कम्पनी’ स्थापना गरी कार्यक्रम चलाइएको उल्लेख पाइन्छ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पछिका वर्षहरूमा पनि सम्बन्धित समितिहरू बने। २०४७ चैत १८ मा गठित समितिले विवादास्पद निर्णय हुनसक्ने भन्दै काम अघि बढाएन। २०४९ सालमा बनेको अर्को संयन्त्रले करिब २ लाख ६४ हजार व्यक्तिको प्रारम्भिक दर्ता गरेको, १,२०० परिवारलाई लालपुर्जा र करिब १० हजारलाई अस्थायी आवास अनुमति दिएको दाबी छ। २०५२ देखि २०५४ बीच विभिन्न मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा करिब ३५० बिघा जग्गा वितरण भएको भनिन्छ। २०५५ मा अर्को आयोग बनेर करिब ७,००० बिघाको लालपुर्जा बाँडिएको उल्लेख छ। द्वन्द्व चर्किएपछि २०५८ पछिका केही वर्ष आयोगहरू बनेनन्।

२०६६ मा गठित आयोगबाट करिब ४,८०० बिघा वितरण भएको बताइन्छ। २०६८ सालमा बनेको अर्को आयोगले पहिचानपत्र वितरण सुरु गरेको थियो। २०७३ सालतिर बनेको व्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रियजस्तै रहेर २०७५ मा खारेज भएको स्रोतमा उल्लेख छ। २०७६ सालमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग पनि २०७८ मा नयाँ सरकारले खारेज गर्‍यो। यी प्रक्रियामा बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका कालखण्डहरूको सन्दर्भ आएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको परिदृश्य

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सार्वजनिक स्थलमा अनधिकृत बस्तीहरू बाक्लो छन्। राजधानीबाहेक अन्य विकसित जिल्लाहरूमा पनि यस्ता बस्ती भेटिन्छन्। राज्य निकायबाट समय–समयमा खाली गराउने कार्य हुँदा विवाद चर्किने, र कतिपय अवस्थामा स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्ने बताइएको छ। २०७३ सालमा एक राजनीतिक निकायका अनुसार उपत्यकाका ७३ स्थानमा करिब २९,००० व्यक्तिहरू बसोबास गरिरहेका थिए। २०७९ सालतिर बागमती नदी किनारमा करिब ३५,००० अस्थायी बासिन्दा रहेको अनुमानसमेत गरिएको छ।

२०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले नदीकिनारका बासिन्दा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिँदै जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय र बागमती सभ्यताको एकीकृत विकासको उच्चस्तरीय समितिलाई तोकेको उल्लेख छ।

हालका स्थानान्तरण प्रयास

२०८३ वैशाख १० गते नवीन सरकार गठनपछि उपत्यकाका नदीकिनारका बस्ती हटाउने निर्देशन जारी भएको भनाइ छ। यसबारे नेतृत्व र पदनामसम्बन्धी जानकारीमा स्रोतहरूबीच स्पष्टता नदेखिने संकेत पाइन्छ। सूचनापछि माइकिङमार्फत समयसीमा दिइयो, र १२ वैशाख बिहान सुरक्षा निकाय परिचालन गरी स्थानान्तरण सुरु भयो। पहिलो चरणमा थापाथली र गैरीगाउँबाट ७७७ टहरा खाली गराइएका, १,६०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई तथ्याङ्क दर्ताका लागि दशरथ रंगशाला पुर्‍याइएको र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्वतयारी गरेको विवरण उल्लेख छ। यसपटक प्रक्रिया विगतका प्रयासभन्दा शान्तिपूर्ण भएको भनिएको छ।

सन्दर्भ

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपालमा अनधिकृत बसोबास”। नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६। https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालमा_अनधिकृत_बसोबास (हेरिएको १२ नोभेम्बर २०२६ / वि.सं. २६ कात्तिक २०८३)।

Nepali Encyclopedia Editors. (2026, November 12). नेपालमा अनधिकृत बसोबास. In Nepali Encyclopedia. Retrieved November 12, 2026, from https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालमा_अनधिकृत_बसोबास

“नेपालमा अनधिकृत बसोबास.” Nepali Encyclopedia, 12 November 2026, https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालमा_अनधिकृत_बसोबास. Accessed 12 November 2026.

Nepali Encyclopedia Editors. “नेपालमा अनधिकृत बसोबास.” Nepali Encyclopedia. Last modified November 12, 2026. Accessed November 12, 2026. https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालमा_अनधिकृत_बसोबास.

@misc{nepaliencyclopedia_497,
  author       = {{Nepali Encyclopedia Editors}},
  title        = {नेपालमा अनधिकृत बसोबास},
  howpublished = {Nepali Encyclopedia},
  year         = {2026},
  url          = {https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8},
  urldate      = {2026-11-12},
  note         = {Licensed CC BY-SA 4.0}
}

TY  - ELEC
AU  - Nepali Encyclopedia Editors
TI  - नेपालमा अनधिकृत बसोबास
T2  - Nepali Encyclopedia
PY  - 2026
DA  - 2026/11/12
UR  - https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8
Y2  - 2026/11/12
LA  - ne
ER  -