नेपाली विश्वकोशनेपाल र नेपाली भाषाको ज्ञानकोश
इतिहास

नेपालको जनआन्दोलन २०४६

नेपालको जनआन्दोलन २०४६ नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक आन्दोलन हो। यसले पार्टीविहीन पञ्चायती शासन टुंग्याउँदै संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत संसदीय प्रजातन्त्रको बाटो खोल्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको नेतृत्वमा चलेको, ५० दिन लामो यो आन्दोलन चैत २६ को सहमति पछि संस्थागत परिवर्तनतर्फ उन्मुख भयो।

अद्यावधिक: १२ नोभेम्बर २०२६ ६०१ शब्द · ३ मिनेट स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा
सम्पादन गर्नुहोस् इतिहास

नेपालको जनआ आन्दोलन २०४६ बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्जागरणका लागि भएको देशव्यापी शान्तिपूर्ण अभियान थियो। यसले नेपालमा पार्टीविहीन पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गराउँदै संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्था पुनः क्रियाशील बनायो। आन्दोलनको अगुवाइ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्‍यो, र विभिन्न वाम दलहरूको गठबन्धन संयुक्त वाम मोर्चा सह-प्रमुख शक्ति बन्यो। करिब पाँच दशकको सत्ताकीय केन्द्रीयकरण विरुद्ध उठेको यो अभियान ५० दिन तानियो, र चैत २६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सहमतिको आह्वान गर्दै निर्णायक मोड दियो।

पृष्ठभूमि र पञ्चायती शासन

वि.सं. २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले निर्वाचित नेतृत्व हटाई संसद् विघटन गर्दै पार्टीविहीन पञ्चायती राज्यसत्ता लागू गरे। बहुलवाद, मौलिक हक र प्रतिस्पर्धी राजनीति थिलोथिलो भएका कारण असन्तुष्टि क्रमशः बढ्यो। आरम्भिक वर्षहरूमा विरोधमा संलग्न कार्यकर्तामाथि अदालत र प्रशासनिक संयन्त्रले कठोर सजाय सुनाउने, पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति प्रबल रह्यो। दुर्गानन्द झामाथि मृत्युदण्ड, र विभिन्न अभियोगमा लामो कैदजस्ता घटनाले शासनको कडाइ झल्काए।

प्रारम्भिक प्रतिरोध र जनमत सङ्ग्रह

वि.सं. २०२० को दशकतिर राजनीतिक कार्यकर्ता र विद्यार्थी आन्दोलनले विरोधको स्वर बलियो बनायो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई दीर्घ कारावास, भारतस्थित निर्वासन र काठमाडौँ फर्किएलगत्तै पुनः पक्राउजस्ता घटनाले प्रतिरोधको प्रतीकात्मक प्रभाव बढायो। विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबपछि राजाले एउटा जनमत सङ्ग्रह गराए, जसमा सुधारिएको पञ्चायत विकल्पले जित निकाल्यो। प्रजातान्त्रिक पक्षले सो प्रक्रियामा धाँधली भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा राखे पनि व्यवस्थागत परिवर्तन तत्काल सम्भव भएन।

संयुक्त वाम मोर्चा र काङ्ग्रेसको तयारी

वि.सं. २०४० को दशकमा बहुदल स्थापना हुन नसकेकाले प्रतिपक्षी शक्तिहरूले आ–आफ्नो तरिकाले संघर्ष तीव्र पारे। माले, मशाल, चौथो महाधिवेशनसहितका वाम दलहरूले समन्वय विस्तार गर्दै वि.सं. २०४६ माघ २ मा सहाना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा गठन गरे, र पछि अन्य नेताहरू पनि अभियानमा जोडिए। त्यही बेला नेपाली काङ्ग्रेसले फागुन ७ बाट व्यापक जनआन्दोलन सुरू गर्ने निर्णय गरी देशव्यापी संगठनात्मक तयारीमा लाग्यो।

नाकाबन्दी र जनउत्थानको वातावरण

वि.सं. २०४५ तिर भारतसँगको सन् १९५० को व्यापार तथा पारवाहन सन्धि नवीकरण नहुँदा अधिकांश नाका बन्द भई आपूर्ति संकट चुलियो। औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको अभावले जनजीवन प्रभावित भयो र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि थप तीव्र बन्यो। यसबीच काङ्ग्रेसको अधिवेशन तथा छिमेकी राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको नैतिक समर्थनले बहुदलीय एजेन्डा जनस्तरमा अझै मुखरित भयो।

आन्दोलनको क्रम र दमन

फागुन ७ बाट सुरू भएको आन्दोलनमा सहरी–ग्रामीण दुवै क्षेत्रबाट उल्लेख्य सहभागिता देखियो। सुरक्षा निकायले प्रदर्शन रोक्न बल प्रयोग गर्दै व्यापक धरपकड चलायो, तर सडक उपस्थिति र आम हड्तालहरू निरन्तर बढ्दै गए। चैत २४ मा विद्यमान मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा सानो क्याबिनेट बनाए पनि आन्दोलनकारी माग शान्त भएनन्। चैत २५–२६ मा देशभरका जुलुस र विरोध कार्यक्रम उग्र रूपमा अगाडि बढे, र चैत २६ कै दिन राजाले शीर्ष नेताहरूलाई वार्ताका लागि बोलाउँदै पञ्चायती व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष संक्रमणको बाटो खोलियो।

राजनीतिक परिणाम र अन्तरिम सरकार

चैत २६ को सहमति पश्चात् पार्टीविहीन शासन समाप्त भयो र प्रजातान्त्रिक अभ्यास पुनः सुरू भयो। वैशाख ६, वि.सं. २०४७ मा राज्यसत्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई हस्तान्तरण भयो। यस अन्तरिम सरकारलाई दैनिक प्रशासनसँगै नयाँ संविधान निर्माण र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। वैशाख १४ मा पञ्चायती संरचनाका सबै तह विघटन गर्दै नयाँ व्यवस्थाका लागि ऐन–संरचनात्मक जग तयार पारियो।

संविधान २०४७ र आम निर्वाचन २०४८

संविधान निर्माणका लागि सर्वोच्चको एक न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा सुझाव आयोग, वि.सं. २०४७ जेठ १६ मा गठन भयो। आयोगले भदौ २५ सम्म मस्यौदा पेश गर्‍यो र कात्तिक २३ (वि.सं. २०४७) मा "नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७" शाही घोषणामार्फत जारी भयो। यस संविधानले मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, द्विसदनीय संसद् र संवैधानिक राजतन्त्रसहित बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई वैधानिकता दियो।

नयाँ संविधनपछि वि.सं. २०४८ वैशाख २९ मा प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रतिनिधि सभाका २०५ सदस्य निर्वाचित हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतसहित सत्तामा पुग्यो, र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। प्रतिपक्षमा वाम दलहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रह्यो, जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा संस्थागत हुने आधार तयार भयो।

यसरी २०४६ को आन्दोलनले दशकौं लामो पार्टीविहीन शासन अन्त्य गर्दै नयाँ राजनीतिक अध्याय खोलेको मानिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभावले पछिल्ला चरणका रूपान्तरणहरू—जस्तै नेपालको जनयुद्ध र नेपालको जनआन्दोलन २०६३—को बहस र प्रक्रियामा पनि पृष्ठभूमि तयार गर्‍यो।

सन्दर्भ

स्रोत र समीक्षाको अवस्था

स्रोत: सम्पादकीय लेख · विकिडाटा Q1783955
समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा — पछिल्ला स्रोत खोजेर नयाँ लेखिएको र अद्यावधिक गरिएको सम्पादकीय मस्यौदा; सम्पादक-मण्डलको तथ्य-जाँच जारी।
संरचनागत सूचक ९७/१०० (प्रयोगात्मक; तथ्यको शुद्धताको सूचक होइन — विवरण)

नेपाली विश्वकोशको सम्पादकीय लेख। यो लेख नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरूले आफ्नै संरचना र भाषामा लेखेका हुन्; सम्पादक-मण्डलको समीक्षा क्रमशः जारी छ — त्रुटि भेटिए सम्पादन सुझाउनुहोस्। पाठ CC BY-SA 4.0 अन्तर्गत उपलब्ध छ।

यस लेखको तथ्यगत जग नेपाली भाषामा मुक्त ज्ञान रच्ने नेपाली विकिपिडियाका स्वयंसेवी लेखकहरूको दशकौँको साधनामा उभिएको छ — उहाँहरूप्रति हाम्रो कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाञ्जली।

यो लेख उद्धृत गर्नुहोस्

शैली छान्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिलिपि गर्नुहोस् वा सन्दर्भ-व्यवस्थापक (Zotero, Mendeley, EndNote) का लागि फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। आजको मिति स्वतः राखिएको छ।

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपालको जनआन्दोलन २०४६”। नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६। https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालको_जनआन्दोलन_२०४६ (हेरिएको १२ नोभेम्बर २०२६ / वि.सं. २६ कात्तिक २०८३)।

स्थायी लिङ्क: https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/नेपालको_जनआन्दोलन_२०४६ · अद्यावधिक १२ नोभेम्बर २०२६ · समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा